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मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना : 3.57 करोड़ रुपए तक की राशि हुई माफ

40 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने कराया पंजीयन

महासमुंद। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप संचालित मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 तहत घरेलू, बीपीएल, कृषि एवं निम्नदाब श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल, अधिभार एवं सरचार्ज में विशेष छूट प्रदान की जा रही है, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिल रही है।

जिले में 04 मई 2026 तक महासमुंद, पिथौरा एवं सरायपाली संभाग के कुल 40 हजार 693 सक्रिय उपभोक्ताओं ने योजना के तहत पंजीयन कराया है। इनमें 31 हजार 217 बीपीएल, 6 हजार 82 घरेलू तथा 3 हजार 394 कृषि उपभोक्ता शामिल हैं। योजना के अंतर्गत अब तक उपभोक्ताओं द्वारा कुल 3 करोड़ 10 लाख 57 हजार 299 रुपए जमा किए जा चुके हैं।विभागीय आंकड़ों के अनुसार बीपीएल श्रेणी से 1 करोड़ 32 लाख 91 हजार 964 रुपए, घरेलू श्रेणी से 1 करोड़ 41 लाख 88 हजार 575 रुपए तथा कृषि श्रेणी से 35 लाख 76 हजार 760 रुपए की राशि जमा हुई है। वहीं योजना के तहत महासमुंद, पिथौरा एवं सरायपाली क्षेत्र के 279 निष्क्रिय उपभोक्ताओं ने भी राहत का लाभ उठाया है। इनमें 89 बीपीएल, 83 घरेलू एवं 107 कृषि उपभोक्ता शामिल हैं। इन उपभोक्ताओं से अब तक 16 लाख 27 हजार 303 रुपए की राशि जमा हुई है, जबकि शासन द्वारा उनके कुल बकाया में से 3 करोड़ 57 लाख 49 हजार 208 रुपए की बड़ी राशि माफ की गई है।

*अधिभार एवं सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट*

योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अधिभार एवं सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। साथ ही मूल बकाया राशि में भी विशेष राहत प्रदान की जा रही है, जिससे 31 मार्च 2023 से पूर्व के लंबित बिजली बिलों का निराकरण आसान हो गया है। विद्युत वितरण कंपनी एवं जिला प्रशासन ने पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना की अंतिम तिथि 30 जून 2026 से पहले पंजीयन कराकर इस जनहितकारी योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। योजना में पंजीयन के समय बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य रखा गया है।

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