नई दिल्ली। सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि दिल्ली सरकार ने तय किया है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि इस मामले को बंद माना जाएगा और भविष्य में इस आधार पर कोई नई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। हालांकि, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यह राहत आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर लागू नहीं होगी। ऐसे मामलों में भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने आगे कहा कि अगर विरोध प्रदर्शनों के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया था, तो उनके मामले की समीक्षा की जाएगी और अगर वे योग्य पाए जाते हैं, तो उनकी रिहाई की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार के अनुसार, प्रतिभागियों के खिलाफ कोई और कार्रवाई करने का इरादा नहीं है और पूरे मामले को बंद माना जाएगा।



