पैतृक जमीन पर जबरन कब्जे और पेड़ों की कटाई का आरोप
जांजगीर-चांपा। पैतृक जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद और प्रशासन से न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए बम्हनीडीह का एक केवट परिवार मंगलवार को तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गया। परिवार ने जमीन पर जबरन कब्जा करने, पेड़ों को काटने, जमीन की खुदाई कर निर्माण की तैयारी करने और राजस्व अधिकारियों द्वारा शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। परिवार ने स्पष्ट किया है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम बम्हनीडीह निवासी समय लाल पिता छेड़ूराम ने 5 नवंबर को कलेक्टर जांजगीर-चांपा के नाम आवेदन सौंपकर पूरे मामले से अवगत कराया था। आवेदन में बताया गया है कि उनकी पैतृक भूमि ग्राम बम्हनीडीह स्थित खसरा नंबर 186/1, 186/2, 224/2 एवं 224/3 में दर्ज है। परिवार का दावा है कि उक्त भूमि पर उनका करीब 50 वर्षों से कब्जा और निरंतर निर्विवादित आधिपत्य रहा है।आवेदन में आरोप लगाया गया है कि खसरा नंबर 186/1 की भूमि में से लगभग 0.016 हेक्टेयर जमीन पर ग्राम के ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से कब्जा कर लिया गया है। वहीं खसरा नंबर 224/2 एवं 224/3 में लगे नीम के पेड़ों को काटकर उनकी जड़ों को भी उखाड़ दिया गया है। परिवार का आरोप है कि जमीन पर कब्जे की नीयत से खुदाई कर नींव तैयार की जा रही है तथा कालम खड़े करने की तैयारी की जा चुकी है।तहसीलदार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोपपरिवार का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर तहसीलदार बम्हनीडीह के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा, आवेदक की जमीन को अन्य लोगों के नाम कराने का प्रयास किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। आवेदन में सरोज कुमार केवट एवं रामलाल केवट से जुड़े पूर्व राजस्व प्रकरणों का भी उल्लेख करते हुए सुनवाई किए बिना आवेदन खारिज किए जाने की बात कही गई है।अब परिवार के साथ अनिश्चितकालीन धरनाप्रशासनिक स्तर पर न्याय नहीं मिलने से नाराज होकर अब समय लाल केवट अपने परिवार के सदस्यों के साथ तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। धरनास्थल पर लगाए गए बैनर में भी जमीन पर जबरन कब्जे के प्रयास का विरोध करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई है। परिवार की मांग है कि विवादित भूमि की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जमीन पर किए जा रहे कथित अवैध कब्जे और निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
