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शिक्षा के मंदिर को भी बेचने की तैयारी कर रही भाजपा की साय सरकार : आलोक चंद्राकर

207 शासकीय स्कूलों को 30 साल की लीज पर देगी भाजपा सरकार
अब तक जहां निःशुल्क पढ़ाई करते थे, आगे भाजपा की मेहरबानी से फीस देने की अनिवार्यता होगी

महासमुंद। सरकार स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक, शैक्षणिक सामग्रियों की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इसलिए अब प्रदेश के 207 स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। उक्त वक्तव्य प्रदेश कांग्रेस के संयुक्त महासचिव व जीव जंतु कल्याण बोर्ड छग शासन के उपाध्यक्ष आलोक चंद्राकर ने व्यक्त की।
चंद्राकर ने कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा के नारे लगाने वाले जुमलेबाज प्रधानमंत्री ने एक एक कर देश की सभी बड़ी संस्थाएं बेच दी। अब इसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश की साय सरकार ने छत्तीसगढ़ के 207 सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं को ठेके पर देने की तैयारी कर रही है। सरकारी स्कूल अब प्राइवेट हो जाएंगे। शासकीय भवनों में अब प्राइवेट एजेंसियों के स्कूल चलेंगे। गरीब मध्यम वर्ग जिन स्कूलों में अपने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई कराते आ रहे हैं, वहां अब उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस देनी पड़ेगी। यह फैसला शिक्षा के अधिकार पर सीधा हमला है।
आलोक ने कहा कि भाजपा की चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की साय सरकार, सारी सरकारी संस्थाओं को बेच रही है या ठेके पर निजी संस्थाओं को सौंप रही है। सरकार से यदि शासकीय कार्य, शासकीय संस्थाएं नहीं संभाली जा रही तो उन्हें अपना शासन छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा आज पूरे देश की सरकारी संस्थाओं को बेचने पर तुली है। कई बड़ी संस्थाएं जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं, उन्हें बेच दिया गया। कांग्रेस शासन काल में जितनी भी सरकारी संस्थाएं बनीं, भाजपा की सरकार ने उन्हें सिर्फ बेचने का काम किया।
आलोक ने कहा कि सरकार प्रदेश के 207 सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं के हवाले करने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के भरोसे पढ़ाई कर रहे गरीब परिवारों के बच्चों के लिए इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गरीबों के बच्चे कहां पढ़ेंगे? पहले हजारों सरकारी स्कूल बंद किए गए और अब बचे हुए स्कूलों को निजी हाथों में देने की तैयारी है। यह गरीब विरोधी सोच का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों के नाम बदले गए और वहां फीस लेना शुरू कर दिया गया। जिन परिवारों के पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं, उनके बच्चे कहां जाएंगे? इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का क्या होगा? उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि सरकारी पैसे से बने स्कूलों को निजी संस्थाओं को देने के बदले राज्य को क्या मिलेगा।
श्री चंद्राकर ने कहा कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, यह गरीब के बच्चे के भविष्य का सवाल है। सरकार शिक्षक भर्ती करने के बजाय स्कूल बेच रही है, भवन सुधारने के बजाय ठेका दे रही है। यह सरकार की नाकामी का खुला स्वीकार है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस गरीब बच्चों के हक की लड़ाई लड़ेगी और सरकार को यह फैसला वापस लेने पर मजबूर करेगी।

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