उरगा-सीतामणी और गौमाता चौक-रेलवे स्टेशन मार्गों को मिली स्वीकृति, चांपा जाने और शहर के भीतर आवाजाही में मिलेगी राहत
कोरबा। चांपा की ओर जाने वाले कोरबावासियों को लंबे समय से आवागमन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब उरगा से सीतामणी तक 9.40 किलोमीटर सड़क निर्माण को 34 करोड़ 33 लाख 4 हजार 635 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने से इस मार्ग पर बेहतर आवागमन की उम्मीद जगी है। सड़क बनने से कोरबा की बिलासपुर-उरगा-हाटी भारतमाला मार्ग से कनेक्टिविटी मजबूत होगी और चांपा रेलवे स्टेशन सहित चांपा की ओर जाने वाले मार्गों तक पहुंचना अधिक सुविधाजनक होगा।
शहर के भीतर आवाजाही आसान बनाने के लिए गौमाता चौक से रेलवे स्टेशन तक लगभग 2.90 किलोमीटर सड़क निर्माण को भी 13 करोड़ 13 लाख 62 हजार 678 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस मार्ग से रेलवे स्टेशन और गौमाता चौक के बीच आवागमन सुगम होगा। सीतामढ़ी और इमलीडुग्गू रेलवे क्रॉसिंग की ओर जाने वाले लोगों को भी बेहतर मार्ग उपलब्ध होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को रोजमर्रा के आवागमन में राहत मिलेगी।
दोनों सड़क परियोजनाओं पर कुल 47 करोड़ 46 लाख 67 हजार 313 रुपये खर्च होंगे। इनके निर्माण से कोरबा की बाहरी कनेक्टिविटी और शहर के भीतर यातायात, दोनों को मजबूती मिलेगी। लंबे समय से बेहतर सड़क सुविधा की जरूरत महसूस कर रहे नागरिकों के लिए ये स्वीकृतियां सुगम और सुविधाजनक आवागमन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता जी.आर. जांगड़े ने बताया कि दोनों सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का पालन करते हुए कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन मार्गों के बनने से नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री अरुण साव, उद्योग एवं श्रम मंत्री एवं स्थानीय कोरबा विधायक लखन लाल देवांगन तथा कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन और समन्वय से इन विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। एसईसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 392वीं बैठक में प्रशासनिक सहमति के बाद जिला प्रशासन और एसईसीएल के बीच 9 अक्टूबर 2026 को एमओयू निष्पादित किया गया। दोनों मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर कुणाल दुदावत द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ उक्त मार्ग का निरीक्षण किया गया और कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये।
