महासमुंद। भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश चंद्राकर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों का स्वागत करते हुए इसे संवेदनशील सरकार का किसान, आम जनमानस और प्रदेश के हर वर्ग के हित में लिया गया ऐतिहासिक फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ सुशासन की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। कैबिनेट की बैठक में लिये गए निर्णय प्रदेश के किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाली है।
श्री चंद्राकर ने कहा कि कैबिनेट का सबसे बड़ा और किसानों के हित में लिया गया निर्णय खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। किसान हित में सबसे बड़ी राहत यह है कि एग्रीस्टेक आईडी युक्त पिछले वर्ष के पंजीकृत सभी किसानों को इस वर्ष पृथक से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी और न ही ऋण पुस्तिका समिति में लानी पड़ेगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से रकबे का निर्धारण और बायोमेट्रिक आधारित खरीदी से वास्तविक किसानों को लाभ मिलेगा और बिचौलियों पर रोक लगेगी। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष 360 नए उपार्जन केंद्र खोले जा रहे हैं, जिसके बाद कुल 3100 केंद्रों पर सुगम खरीदी होगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषक उन्नति योजना में भी बड़ा सुधार किया है। अब आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के स्थान पर प्रति एकड़ के मान से प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा, फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और उन्नत बीज, उर्वरक तथा आधुनिक कृषि तकनीकों में निवेश बढ़ेगा। यह निर्णय किसानों की आय दोगुनी करने और उनके सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
श्री चंद्राकर ने आगे कहा कि कैबिनेट ने किसान हित के साथ ही जनहित के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं, जिनमें 200 यूनिट तक बिजली बिल में राहत को 31 मार्च 2027 तक जारी रखना जिससे 7.25 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा, शासकीय सेवकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा, बिटुमिन कीमत वृद्धि पर ठेकेदारों को राहत, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और पर्यटन विकास मिशन के लिए 500-500 करोड़ का प्रावधान, कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना और मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन जैसे फैसले प्रदेश के समग्र विकास को नई गति देंगे।
