रायपुर, संवाद साधना। भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाले में दायर दावों और शिकायतों की जांच के लिए गठित चार समितियों में से केवल दो ही समितियों ने अब तक अपनी रिपोर्ट संभागायुक्त महादेव कावरे को सौंपी है। रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 14 अगस्त तय की गई थी, लेकिन तीन समितियां तय
समयसीमा के चार दिन बाद भी जांच पूरी नहीं कर पाई हैं। वहीं चार समितियों में से दो समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। दोनों रिपोर्ट में वही अफसर और कर्मचारी दोषी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज है। आश्चर्यजनक रूप से जांच में किसी भी नए अधिकारी या कर्मचारी का नाम सामने नहीं आया है।
अभी भी फाइलें खंगालने में लगी समीति
संभागायुक्त ने पहले ही साफ निर्देश दिए थे कि जांच कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बावजूद इसके कुछ समितियां अब भी फाइलें खंगालने में ही लगी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक, पिछली समीक्षा बैठक में आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए सभी समितियों को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया था। यह अवधि भी अब समाप्त हो चुकी है।
इन समितियों पर थी जिम्मेदारी
जांच के लिए रायपुर जिले में उपायुक्त ज्योति सिंह, अपर कलेक्टर निधि साहू और संयुक्त कलेक्टर उमाशंकर बंदे की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई थीं। धमतरी जिले के लिए अपर कलेक्टर इंदरा देवहारी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। इन समितियों को पचेड़ा, भेलवाडीह, कुरूं, झांकी, बिरोड़ा, टेकारी, उगेतरा, नायकबांधा, पारागांव, मोतियाडीह, सरसदा, अभनपुर, गोइंदा, अकोलीकला, भिलाई, सिवनीकला, कुरुद, सिरी और भरदा समेत 20 से अधिक प्रभावित गांवों के 100 से ज्यादा दावों की जांच करनी थी।
पहले से आरोपी अफसर और दलाल
घोटाले में पहले ही तत्कालीन एसडीएम निर्भय कुमार साहू, तहसीलदार शशिकांत कुरें, नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण, पटवारी जितेंद्र कुमार साहू, बसंती घृतलहरे और लेखराम देवांगन के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा जमीन दलाल हरमीत सिंह खनूजा, विजय जैन, केदार तिवारी और उमा तिवारी को भी आरोपी बनाया गया था। सभी आरोपी फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर हैं।
वर्जन
शेष समितियों ने और समय मांगा है
अब तक दो समितियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सभी को 14 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपनी थी। एक समिति ने समय पर और दूसरी ने सोमवार को रिपोर्ट दी है। शेष समितियों ने और समय मांगा है।
महादेव कावरे, संभागायुक्त
